यासंदर्भात विधान भवन येथे आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार प्रकाश सोळंके, प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, रोहित पवार, संदीप क्षीरसागर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अनास्कर, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, गृह व अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा. हा कायदा अधिक सक्षम करून त्याअंतर्गत वित्तीय संस्था किंवा बँकांच्या मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांचा लिलाव करणे, ही प्रक्रिया जलद करावी. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार क्लिष्ट आणि दीर्घकालीन प्रक्रियेला यंत्रणांना सामोरे जावे लागते. या प्रक्रियेत बदल करून, केंद्र शासनाच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या धर्तीवर अशा प्रकरणातील जप्तीच्या कार्यवाहीसाठी राज्यातही व्यवस्था तयार करावी. यामुळे मालमत्ता जप्ती आणि लिलावाची कारवाई जलद गतीने करणे शक्य होईल.

बँकेच्या किंवा संस्थेच्या सर्व मालमत्तांचे अचूक मूल्यांकन करून, ज्या मालमत्तांचे मूल्यांकन सर्वाधिक आहे, त्यांचा प्राधान्याने विक्री केली जावी. मूल्यांकनानुसारच मालमत्तांची विक्री करून पारदर्शक पद्धतीने हा निधी थेट गुंतवणूकदारांना दिला जावा. या संपूर्ण प्रकरणाचा तिढा तातडीने सुटण्यासाठी गृह विभागाने अंमलबजावणी संचालनालयासोबत (ईडी) एकत्र बैठक घ्यावी आणि या कायदेशीर व तांत्रिक बाबींवर तातडीने कोणती पावले उचलता येतील, याबाबतची ठोस कार्यपद्धती निश्चित करावी, असेही आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

बीड जिल्ह्यातील आणि इतर भागांतील पीडित ठेवीदारांची बाजू मांडत या प्रक्रियेत गती आणण्याची विनंती लोकप्रतिनिधींनी यावेळी केली. दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बीड जिल्हाधिकारी, सरकारी वकील यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.