नागपूर:
प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या नागपूर-नागभिड ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन प्रकल्पाला महत्त्वपूर्ण चालना मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी राज्याचा रु. ४९१.५ कोटींचा हिस्सा मंजूर करण्यात आला आहे.
नागपूर आणि नागभिड दरम्यानचा ११६.१५ किलोमीटरचा हा रेल्वेमार्ग सध्या नॅरो-गेज (छोटी लाईन) स्वरूपात आहे, ज्यामुळे रेल्वे वाहतुकीचा वेग आणि कार्यक्षमता मर्यादित होती. या मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर झाल्यास केवळ कनेक्टिव्हिटी सुधारणार नाही, तर हा मार्ग पुढे वड़सा-देसाईगंज, गोंदिया आणि अखेरीस गडचिरोलीपर्यंत विस्तारित होणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पामुळे नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमधील रेल्वे नेटवर्क लक्षणीयरीत्या मजबूत होईल, तसेच स्थानिक उद्योग आणि शेतीला मोठी चालना मिळेल.
प्रकल्पाची आर्थिक बाजू:
महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MahaRail) ने मूळतः रु. १,४०० कोटींची प्रकल्प योजना तयार केली होती, ज्यामध्ये ६०% निधी कर्ज आणि ४०% निधी समभाग (Equity) म्हणून उभारण्याची रचना होती. प्रकल्पाचे काम सुमारे ८०-८५% पूर्ण झाले आहे. तथापि, सुधारित खर्चामुळे, रु. २,३८३ कोटींचा नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या सुधारित आर्थिक रचनेनुसार, प्रकल्पातील राज्याचा वाटा २०% वरून वाढून ३२.३७% इतका झाला.
राज्याच्या एकूण रु. ७७१.५ कोटींच्या बांधिलकीपैकी, रु. २८० कोटी यापूर्वीच वितरित करण्यात आले आहेत. मंगळवारच्या (मंत्रिमंडळाच्या) मंजुरीमुळे आता उर्वरित रु. ४९१.५ कोटींचा निधी ‘महा-रेल’ला (MahaRail) जारी केला जाईल.
ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याच्या उद्देशाने निवडक रेल्वे प्रकल्पांमध्ये ४०-५०% खर्च उचलण्याचे धोरण राज्याने स्वीकारले आहे, यावर मंत्रिमंडळाने जोर दिला. नागपूर-नागभिड ब्रॉडगेज प्रकल्प विदर्भातील शेतकरी आणि उद्योगांना फायदा पोहोचवण्यासाठी जलद प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूक वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण दुवा म्हणून पाहिला जात आहे
