केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार सुधारणा राबवण्यास कटिबद्ध असल्याचं सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं. या अर्थसंकल्पात नवा आयकर कायदा 2025 येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली.
अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं की, आयकराच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्याचे आयकर टॅक्स स्लॅब जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी सुलभ करण्यावर सरकारचा भर आहे.
आयकर कायदा 2025 बाबत महत्त्वाचे बदल
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, आयकर कायदा 1961 चा सखोल आढावा विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आला असून, त्यावर आधारित नवा आयकर कायदा 2025 तयार करण्यात आला आहे. हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून अंमलात येणार आहे.
नव्या आयकर कायद्यामुळे आयकराचे नियम आणि फॉर्म अधिक सोपे असतील. हे नियम आणि फॉर्म्स लवकरच नोटिफाय करण्यात येणार असून, करदात्यांना त्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल, असं सीतारमण यांनी सांगितलं.
छोट्या करदात्यांना दिलासा
अर्थसंकल्पात छोट्या करदात्यांसाठी नवी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत लोअर किंवा Nil डिडक्शन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आता करदात्यांना असेसिंग ऑफिसरकडे अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. हा बदल छोट्या करदात्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
रिटर्न दाखल करण्याच्या मुदतीत बदल
सीतारमण यांनी रिटर्न दाखल करण्याच्या मुदतीत महत्त्वाचे बदल जाहीर केले.
- रिव्हाईज्ड रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबरवरून 31 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- ITR-1 आणि ITR-2 दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै असेल.
- ऑडिट नसलेल्या व्यवसाय प्रकरणे आणि ट्रस्टसाठी रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट असेल.
याशिवाय, सुधारित रिटर्न दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात येणार असून, नाममात्र शुल्क भरून सुधारित रिटर्न दाखल करता येणार आहे.
एनआरआय आणि विमा धारकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
मालमत्ता विकणाऱ्या एनआरआयसाठी टीडीएस नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. तसेच, पूर्वी आवश्यक असलेला टीएएन (TAN) आता आवश्यक राहणार नाही, अशी माहितीही सीतारमण यांनी दिली.
अर्थसंकल्पात अपघाती विम्यावर मिळणाऱ्या रकमेवर कोणताही कर लागणार नाही, तसेच त्यावरील टीडीएसही आकारला जाणार नाही, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.
परदेश प्रवास आणि टीसीएसमध्ये मोठी सवलत
विदेश प्रवासाच्या पॅकेजवर आकारला जाणारा टीसीएस 5 आणि 20 टक्क्यांवरून थेट 2 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. यासाठी कोणताही रकमेचा निकष ठेवण्यात आलेला नाही. तसेच, मनुष्यबळ सेवा पुरवठादारांच्या सेवांवरील टीडीएस 1 ते 2 टक्के असेल.
विशेष योजना : विद्यार्थी, युवा आणि एनआरआयसाठी
छोटे करदाते, विद्यार्थी, युवा व्यवसायिक, टेक कर्मचारी आणि स्थलांतरित एनआरआयसाठी सहा महिन्यांतून एकदा विदेशी संपत्ती जाहीर करण्याची नवी योजना सुरु करण्यात येणार आहे.
एकूणच,बजेट 2026-27 मध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल न करता, करप्रणाली सुलभ करण्यावर आणि करदात्यांना दिलासा देण्यावर सरकारने भर दिला असल्याचं चित्र दिसत आहे.
