मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रशासकीय अधिकारी (सामान्य राज्य सेवा, गट-ब) पदाची भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असली, तरी उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्यातील विघ्न अद्याप टळलेले नाही. अंतिम निवड यादी जाहीर होऊन दीड महिना उलटला आणि कोणतीही न्यायालयीन स्थगिती नसतानाही आरोग्य विभागाकडून अद्याप नियुक्ती आदेश जारी करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे चार वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी व अस्वस्थता पसरली आहे.
या पदभरतीसाठी मार्च २०२२ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर २ डिसेंबर २०२२ रोजी संयुक्त चाचणी परीक्षा घेण्यात आली व तिचा निकाल ४ जुलै २०२३ रोजी जाहीर झाला. पुढे २६ आणि २७ डिसेंबर २०२४ रोजी उमेदवारांच्या मुलाखती पार पडल्या. मात्र, काही उमेदवारांना मुलाखतीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अखेर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) २७ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार हे सर्व अर्ज निकाली काढले आणि निकालावरील स्थगिती संपुष्टात आली.
नियुक्ती प्रक्रियेतील न्यायालयीन अडथळा दूर झाल्यानंतर आयोगाने तत्परता दाखवत ४ मे रोजी सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आणि ८ जून रोजी अंतिम निवड यादी जाहीर केली. त्यानंतर लगेचच आयोगाने यशस्वी उमेदवारांच्या शिफारशी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे पाठवल्या. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळाला होता, मात्र आता प्रशासकीय पातळीवर नियुक्ती आदेश रखडल्याने उमेदवारांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण आहे. कोणतीही स्पष्ट कारण न देता नियुक्त्या प्रलंबित ठेवण्याबाबत आरोग्य विभागाच्या सचिवांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
