मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये सन 2026-27 साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या तालुक्यांना या वर्षासाठी 5 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत कृषि, महसूल, नियोजन, सामान्य प्रशासन अशा विभागांतर्फे महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळात 5 मोठे निर्णय
- नागपूरच्या काटोलमध्ये शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय
नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे नवीन शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महाविद्यालयात दरवर्षी 120 विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशास मान्यता असेल. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या या महाविद्यालयामुळे संपूर्ण विदर्भातील विद्यार्थ्यांना कृषी शिक्षणाची मोठी संधी मिळणार आहे. फळे, भाजीपाला, फुले तसेच त्यांच्यावरील प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासाठी विशेष अभ्यास आणि संशोधनाला चालना मिळेल. या महाविद्यालयासाठी 51 नियमित पदांच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
- पुण्यात NDRF ला कायमस्वरूपी तळासाठी जमीन
एनडीआरएफ (NDRF) च्या कायमस्वरूपी तळासाठी पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे (ता. मावळ) येथे 3 हेक्टर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या ठिकाणी एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी बेस कॅम्प उभा राहणार असून, जवानांच्या प्रशिक्षणासोबतच राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे.
- मोझरी येथील सेवामंडळाच्या जागेचे मुद्रांक शुल्क माफ
मोझरी येथील ‘अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ’ यांच्या नागपूरमधील सुभाष रोडवरील जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांसाठी 5 कोटींचा निधी
राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सन 2026-27 या वर्षासाठी ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबवण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक तालुक्याला 5 कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला जाणार आहे. 2027-28 मध्ये या तालुक्यांच्या विकासाचे मूल्यमापन केले जाईल आणि उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तालुक्यांना विशेष पुरस्काराने गौरविले जाईल.
- लोक आयुक्त कार्यालयात मनुष्यबळ वाढवले
महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम 2023 च्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे लोक आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोक आयुक्त कार्यालयातील 143 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
