मुंबई : राज्यात शेतकरी नसताना शेतजमीन खरेदी करण्याचे प्रकार सुरु आहेत. त्यासाठी कोणत्याही परप्रांतीय व्यक्तीला आमच्या राज्यात शेतकरी असल्याचा पुरावा दिल्याशिवाय जमीन घेता येणार नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले. धुळे शहराचे भाजप आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर महसूलमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ मधील कलम ६३ आणि ८४ सी नुसार कृषी जमीन केवळ पात्र शेतकऱ्यांची राहावी, अशी तरतूद आहे. पण धुळे तालुक्यात या कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी बिगर शेतकऱ्यांनी खरेदी केल्या असल्याचे अग्रवाल यांनी निदर्शनास आणून दिले.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, कूळ कायद्यातील तरतुदीनुसार कृषी जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती शेतकरी असणे आवश्यक आहे. तथापि काही ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. राज्यातील अशा प्रकरणांची तपासणी करून शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या जमिनींचे मॅपिंग करण्यात येणार आहे. यासाठी जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
जमीन नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मुद्रांक अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीच्या जमिनींची माहिती पडताळण्याचा अधिकार देण्यात आला असून शेतकरी पात्रतेची खातरजमा करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
धुळे जिल्ह्यातील उपस्थित केलेल्या प्रकरणात नियमभंग करून जमीन खरेदी झाली असल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल. तसेच २०१० मधील वारस नोंदींचे पुनर्विलोकन करून मूळ सभासदांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात येईल. चुकीच्या महसुली नोंदी व कार्यवाही रद्द करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून संपूर्ण प्रकरणाची पोलीस तपासणीही केली जाईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
