मुंबई : राज्यात समान नागरी कायदा आणण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. या कायद्यासाठी सात सदस्यीय समिती गठित केली असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्याच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठित करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांचा समिती गठित केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सात सदस्यीय समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण, माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता अॅड. बिरेंद्र सराफ, पद्मश्री आणि संविधानाचे अभ्यासक रमेश पतंगे, शिक्षण तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुवर्णा रावल यांचा समावेश आहे.
